लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए थे मीसाबंदी, भाजपा लोकतंत्र को मजबूत कर रही हे,कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर घोंटा था लोकतंत्र का गला, ई-कैबिनेट से होगा पर्यावरण संरक्षण, स्टेशनरी की होगी बचत, ,,सुनील जैन,,खंडवा।। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और ई-कैबिनेट का निर्णय लिए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताते हुए

प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लोकतंत्र को लगातार मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश सहित देशभर के लाखों देशभक्त कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल गए थे। लोकतंत्र बचाने के लिए जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किए जाने का स्वागत योग्य निर्णय मध्यप्रदेश की कैबिनेट द्वारा लिया गया है। लोकतंत्र सेनानी संयोजक सुरेंद्र अग्रवाल व समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोंटा था। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। लोकतंत्र सेनानियों के निधन पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और उसके लिए दस हजार रूपए की राशि देने का निर्णय भाजपा सरकार उनको सम्मान देने के लिए कर रही है। आपातकाल का वह दौर मीसाबंदियों ने देखा था, जब लोकतंत्र को बचाने वालों को केंद्र की तत्कालीन केंद्र सरकार ने उन्हें जेल में डाल देती थी। ,,,पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार हो हो रहा है कार्य,,, मध्यप्रदेश सरकार लगातार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेशभर में साढ़े पांच करोड़ पौधे रोपे जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर पर्यावरण संरक्षण कार्य तेजी से चल रहा है, खंडवा जिले में भी लाखों की संख्या में पौधा रोपण कार्य हुआ है इंदौर में एक दिन में 11 लाख पौधे रोपकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ई-विधानसभा का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। अब ई-कैबिनेट का निर्णय लिया गया है। ई-कैबिनेट से स्टेशनरी की बचत होगी, जिससे मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व की बचत होगी, साथ ही कागज उत्पादन के लिए पेड़ों की भी कटाई नहीं होगी। पेड़ों को बचाने का संकल्प हम सभी को लेना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हम सभी को करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए ई-कैबिनेट का निर्णय पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से दूरगामी परिणाम देगा।